С начала недели проект Закона о недискриминации снова стал камнем преткновения. В Бельцах и Кишинёве полицейские обнаружили и изъяли брошюры, распространение которых МВД расценило как незаконное, а епископ Маркелл признался СМИ, что поддерживает содержащуюся в них информацию. Обыски в БельцахО том, что в храмах города распространяется литература с информацией, направленной против гомосексуалистов, в полицию сообщили прихожане. Для проверки этой информации в церкви прибыли сотрудники полиции. Как сообщили в комиссариате полиции, у прихожан изъяли около 40 экземпляров брошюры на госязыке «Манифест гомосексуалистов: теперь и в Молдове». По словам верующих, эту литературу они получили от служителей культа.В самой брошюре, как пояснили в комиссариате полиции, не указывались типография, где она печаталась, номер заказа и тираж. Сокрытие выходных данных может свидетельствовать о попытке уклониться от уплаты налогов. Поэтому в двух храмах — церкви Св. Параскевы и соборе Свв. Константина и Елены — в воскресенье, 1 апреля, прошли обыски, в результате которых, однако, ничего обнаружено не было. Задержание в КишинёвеВ понедельник, 2 апреля, в столице был задержан автомобиль, перевозивший крупную партию этих брошюр. Советник министра внутренних дел Евгений Оника заявил, что в машине было найдено 1300 брошюр, содержащих призывы к гражданскому неповиновению. По его словам, брошюры подписаны инициативной группой «За нормальность». В тот же день в СМИ появилась информация, что литература была найдена в машине генерального секретаря Социал-демократической партии Сергея Коропчану. «Нелицеприятная правда»3 апреля в Бельцах прошло общее собрание Бельцко-Фалештской епархии под руководством епископа Маркелла в поддержку обращения к президенту Николае Тимофти. В нём священники требуют отказаться от рассмотрения и принятия антидискриминационного закона.Епископ Маркелл, уже неоднократно высказывавшийся против данного законопроекта, вновь подтвердил свою позицию против «содомизации общества». Обыски, которые полицейские провели в храмах, вызвали его негодование. Такого бесчинства Церковь не знала, по словам главы епархии, со времён нападок на неё большевиков.Церковный иерарх заявил о том, что полностью согласен с содержанием этой брошюры. «Я держал эту книгу в руках ещё в январе, не понимаю, почему полиция только сейчас отреагировала. В книге рассказана нелицеприятная правда о гомосексуалистах», — заявил епископ Маркелл. «Попытка давления»На собрании присутствовал и Сергей Коропчану, который уточнил, что в церквях, скорее всего, искали брошюры, подобные изъятым у него. По его словам, книга создана людьми, «которые разъясняют те угрозы, которые может дать этот закон. Он противоречит ценностям, с которыми мы живем. Торг о безвизовом режиме за принятие закона —неприемлем».Господин Коропчану также рассказал, что книги ему принесла инициативная группа, причём эта литература активно распространяется по территории страны. «Я вижу прямую связь между принятием закона о недискриминации и случаями педофилии, совершёнными чиновниками Евросоюза в Молдове. Им намного легче приехать в Молдову и совершать эти преступления, тем более, если будет принят этот закон. Мы этого не хотим. Если понадобится, мы готовы к революции», — заявил Сергей Коропчану, повторив по сути заявления епископа о готовности к массовым акциям протеста.Инцидент с полицией он расценивает как попытку давления. «Существующая власть старается не допустить, чтобы люди, подобные мне, разъясняли людям последствия принятия закона о недискриминации. Мы выступаем против той части закона, которая касается прав гомосексуалистов и сексуальных меньшинств. Что касается других категорий меньшинств, их права прописаны в других законах», — добавил Сергей Коропчану.«Препятствия на пути...»Реакция официальных властей последовала незамедлительно. Так, премьер Влад Филат расценил недовольство Церкви и появившиеся брошюры как действия, создающие препятствия на пути евроинтеграции страны. Он подчеркнул в прессе, что место Молдовы — в системе европейских ценностей, которая предполагает защиту прав и свобод человека.За развитием событий следят и представители организации «GenderDoc-M», занимающейся защитой прав людей нетрадиционных ориентаций. «Мы направили запрос для получения брошюры. Только после ознакомления с её содержанием мы сможем дать объективную оценку степени её опасности», — сообщил председатель организации Алексей Марчков. В целом вмешательство Церкви в дела государства он расценивает как факт отрицательный. «Церковь, которая по определению должна учить главному — любви к ближнему, — сеет в обществе раздор, вражду и ненависть. С другой стороны, Молдова подписала ряд международных актов и взяла на себя обязательство, как любая цивилизованная страна, защищать права и свободы человека вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, образа мыслей и прочего», — сказал он. По словам Алексея Марчкова, в данном случае «GenderDoc-M», скорее всего, не будет подавать иск в суд, поскольку уголовное дело уже возбуждено.Правонарушение или преступление?Вернёмся к последствиям обысков. В Бельцах не были установлены лица, причастные к правонарушению. Как уточнили в комиссариате, они могут быть привлечены к административной ответственности по статье 335 «Самоуправство». А собранные материалы передадут в прокуратуру.Евгений Оникэ подчеркнул, что распространение этой литературы незаконно и виновные будут наказаны. Он сообщил «СП», что на основании обращений бельцких прихожан было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни». Всем, кто принимал участие в изготовлении и распространении этой брошюры, вне зависимости от того, находятся они в Бельцах или в Кишинёве, грозит уголовная ответственность.
Поделиться в соцсетях:
Комментарии(0)